चंडीगढ़, 25 मई (भाषा) हरियाणा सरकार ने सोमवार को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में पूर्व सैन्यकर्मियों और उनके जीवनसाथियों, विधवाओं और बच्चों के लिए आरक्षण संबंधी संशोधित और समेकित निर्देश जारी किये।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन निर्देशों को राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, बोर्ड और निगमों के प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों को लागू करने के लिए प्रसारित कर दिया गया है।

बयान में कहा गया कि संशोधित नीति का उद्देश्य उन अस्पष्टताओं को दूर करना है, जिनके कारण पहले भर्ती प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग व्याख्याएं की जाती थीं और सभी विभागों तथा संस्थानों के लिए एक समान ढांचा स्थापित करना है।

इसमें कहा गया है कि संशोधित नीति में पूर्व सैन्यकर्मियों की अधिक व्यापक परिभाषा दी गई है, ताकि पात्रता संबंधी अनिश्चितताओं को दूर किया जा सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी के अंतर्गत केवल हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

बयान में कहा गया है कि इस परिभाषा में सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने वाले एवं पेंशन अर्जित करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मी, सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता के कारण चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए व्यक्ति, कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण सेवामुक्त किए गए व्यक्ति और विशिष्ट अवधि के लिए सेवामुक्त किए गए कर्मी शामिल हैं।

सरकार ने युद्ध में हताहत हुए सैन्य कर्मियों के परिवारों के लिए आरक्षण प्रावधानों पर अलग से विचार किया है।

ऐसे परिवारों को दो सदस्यों तक के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने या वीर शहीद सम्मान योजना, 2023 के तहत एक सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के बीच चयन करना होगा।

भाषा

देवेंद्र सुरेश

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