संयुक्त राष्ट्र, 27 मई (भाषा) भारत ने चीन की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में वीटो का अधिकार रखने वाले स्थायी सदस्यों के बीच मतभेदों को उजागर किया।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद एक जीवंत संस्था होनी चाहिए, न कि कोई जीवाश्म जिसकी "स्थिर" संरचना 1945 के कंप्यूटर संस्करण पर उन्नत कृत्रिम बद्धिमत्ता (एआई) संबंधी प्रौद्योगिकियों को चलाने के समान हो।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र परिषद की सक्रियता का दौर अब समाप्त हो चुका है, और दुनिया अब विभाजन और टकराव से ग्रस्त है। वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों के स्तर पर परिषद विभाजित नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने की मांग पहले से कहीं अधिक प्रबल है।"

पर्वतनेनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना और संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना" विषय पर हो रही चर्चा को संबोधित कर रहे थे।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार सुबह उक्त विषय पर चर्चा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, और चीन 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के वीटो का अधिकार रखने वाले पांच स्थायी सदस्य हैं।

पर्वतनेनी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में किए गए बलिदानों के आधार पर इस पुरानी और अप्रचलित व्यवस्था को हमेशा के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने कहा कि विजयी मित्र देशों ने स्थायी सदस्य के रूप में वीटो अधिकार बनाए रखा है।

पर्वतनेनी ने कहा कि स्थायी सदस्यता को किसी भी समीक्षा या सुधार से बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि विकासशील देशों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए केवल निर्वाचित सदस्यता की मांग की जा रही है।

भारत सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के लिए वर्षों से जारी प्रयासों में अग्रणी रहा है, जिसमें इसके स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों का विस्तार शामिल है।

भाषा प्रचेता रंजन

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