नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) सरकार ने बाजार की स्थितियों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपने बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज की खरीद कीमत 24.4 प्रतिशत बढ़ाकर 15.80 रुपये प्रति किलो कर दी है।

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनुपम मिश्रा ने सोमवार को एक अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमने प्याज की खरीद कीमत 12.70 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 15.80 रुपये प्रति किलो कर दी है।''

मौजूदा सत्र के लिए प्याज की खरीद 15 मई को शुरू हुई थी, और संशोधित कीमत 22 मई को अधिसूचित की गई थी।

बाजार में हस्तक्षेप के उद्देश्य से, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत हर साल बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। सरकार ने इस वर्ष के लिए दो लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन से कम है।

दलहनों के मोर्चे पर, मिश्रा ने बताया कि मई में बफर स्टॉक अपने अब तक के उच्चतम स्तर 43 लाख टन पर पहुंच गया है, जो मई 2025 में दर्ज 18 लाख टन से दोगुने से भी अधिक है। यह मई 2024 के 21 लाख टन से काफी ऊपर है।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद के परिणामस्वरूप अब तक 5.34 लाख टन अरहर और 20.35 लाख टन चना खरीदा गया है। इस योजना के तहत खरीद तब शुरू की जाती है जब मंडी की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाती हैं।

घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात पर निर्भरता कम हुई है। दालों का आयात 2025-26 में लगभग 30 प्रतिशत घटकर 60 लाख टन रह गया जो एक साल पहले 73 लाख टन था। चने का आयात भी 51 प्रतिशत घटकर वर्ष 2024-25 के 15.06 लाख टन से काफी नीचे आ गया। वहीं दालों के लिए मुक्त आयात नीति अभी भी लागू है।

मिश्रा ने बताया कि दालों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देश... म्यांमा, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील... पश्चिम एशिया की स्थिति से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं, जिससे आपूर्ति से जुड़े जोखिम सीमित हो जाते हैं।



भाषा राजेश राजेश रमण

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