लखनऊ, एक जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त होने के एक दिन बाद, राजीव कृष्ण ने सोमवार को कहा कि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की राज्य की नीति के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष दोषसिद्धि की दर 93 प्रतिशत से अधिक रही।

अदालतों ने 42,681 आरोपियों को दोषी ठहराया और अधिकारियों ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी लगभग 788.38 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कृष्णा ने 31 मई, 2025 से 31 मई, 2026 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं के अनुरूप बल के भविष्य के रोडमैप की रूपरेखा रेखांकित की।

डीजीपी ने कहा कि अदालतों ने 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत समीक्षा अवधि के दौरान 32,071 मामलों में फैसले सुनाए, जिसके परिणामस्वरूप 29,911 मामलों में सजा सुनाई गई। कुल 42,681 अभियुक्तों को सज़ा दी गई, जिनमें 18 को मौत की सज़ा और 3,340 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

उन्होंने कहा कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5,684 अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जबकि इसके प्रावधानों के तहत लगभग 788.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।

कृष्णा ने कहा कि अपराधियों और संगठित अपराध पर निरंतर कार्रवाई से राज्य भर में बड़े अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। डकैती के मामलों में 27.8 प्रतिशत, चोरी के मामलों में 14.4 प्रतिशत और डकैती में 11.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान हत्या, दंगे और चोरी की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गई।

डीजीपी ने कहा कि माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 336 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई, ध्वस्त की गई या अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। उन्होंने कहा कि प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप 10 माफिया नेताओं और उनके 20 सहयोगियों को भी दोषी ठहराया गया।

महिला सुरक्षा पर कृष्णा ने कहा कि मिशन शक्ति चरण 5.0 के तहत सभी पुलिस स्टेशनों में मिशन शक्ति केंद्रों को संस्थागत बनाया गया है। इनके संचालन के लिए लगभग 13,500 कर्मियों को तैनात किया गया है और 40,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण से संबंधित मामलों में प्रशिक्षित किया गया है।

उनके अनुसार, केंद्रों की स्थापना से पहले और बाद के अपराध के आंकड़ों की तुलना करें तो बलात्कार के मामलों में 33.92 प्रतिशत, महिलाओं और लड़कियों से जुड़े अपहरण और अपहरण के मामलों में 17.03 प्रतिशत, दहेज हत्या के मामलों में 12.96 प्रतिशत और घरेलू हिंसा की शिकायतों में 9.54 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

डीजीपी ने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र में भी सुधार हुआ है, केंद्र सरकार के पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर शिकायतों और लंबित मामलों में 28 प्रतिशत की संयुक्त कमी दर्ज की गई है।

कानून और व्यवस्था प्रबंधन के बारे में, कृष्णा ने कहा कि प्रयागराज में माघ मेला 2026 सहित सभी प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम और त्योहार, जिसमें लगभग 22 करोड़ भक्तों की भागीदारी देखी गई, शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।

साइबर अपराध नियंत्रण पर उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 400.66 करोड़ रुपये जब्त करने में सफल रही। इसके अलावा साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए 1.11 लाख मोबाइल नंबर और 1.22 लाख आईइमआई नंबर ब्लॉक कर दिए गए।

डीजीपी ने एआई आधारित 'यक्ष' ऐप के जारी होने पर भी प्रकाश डाला, जिसमें फरार अपराधियों की पहचान करने और 'फील्ड पुलिसिंग' में सुधार करने पर जोर होगा।

कृष्णा ने कहा कि पुलिस कल्याण पहल का विस्तार किया गया, जिसमें 76 मृत कर्मियों के परिवारों को 137 करोड़ रुपये की सहायता मिली और 11 दिव्यांग कर्मियों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नवीनीकृत पुलिस वेतन पैकेज व्यवस्था के तहत 2.36 करोड़ रुपये मिले।

उन्होंने बताया कि 2026 की पहली तिमाही के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 7.43 प्रतिशत, मृत्यु के मामलों में 11.55 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 8.05 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं सड़क पर मृत्यु के अनुमानित 450 मामलों को रोकने में मदद मिली।

राज्य पुलिस की उपलब्धियां गिनाते हुए कृष्णा ने कहा कि आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने आतंकवाद, जासूसी, कट्टरपंथ और अवैध घुसपैठ से संबंधित मामलों में 73 लोगों को गिरफ्तार किया।

भाषा किशोर जफर वैभव

वैभव



0106 2028 लखनऊ