लेह, एक जून (भाषा) जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधि समूहों के बीच 22 मई को हुई बैठक के मसौदा कार्यवृत्त (मिनट्स) में एक अहम सहमति का उल्लेख नहीं किया गया है।

वांगचुक ने कहा, "हमारा दृष्टिकोण यह है कि संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में एक विधानसभा होनी चाहिए जिसे कानून बनाने, प्रशासन और वित्तीय निर्णय लेने से संबंधित शक्तियां प्राप्त हों।"

उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि मुख्य सचिव सहित नौकरशाही निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन काम करेगी, लेकिन यह बिंदु मसौदा कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि इससे वार्ता के दौरान बने विश्वास के माहौल को नुकसान पहुंच सकता है।

हालांकि, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि साझा किया गया दस्तावेज केवल चर्चा के लिए मसौदा था।

उन्होंने कहा कि यदि कोई बिंदु छूट गया है तो उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

भाषा राखी वैभव

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