पटना, तीन जून (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार सृजन में मदद के लिए अधिकारियों को राज्य में 11 मेगा औद्योगिक पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क विकसित करने का बुधवार को निर्देश दिया।

सम्राट ने बिहार को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए 50 हजार एकड़ का 'लैंड बैंक' तैयार करने को भी कहा।

पटना स्थित 'संकल्प सभागार' में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सम्राट ने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास के जरिये ही समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और उसकी तस्वीर बदली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बिहार को नयी ऊंचाई तक पहुंचाना है।

बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने राज्य में औद्योगिक विकास, निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट पेश की।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सम्राट ने अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और 50 हजार एकड़ का 'लैंड बैंक' विकसित किया जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है और निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों के साथ नियमित संवाद कायम रखने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि बिहार को 'व्यापार सुगमता' के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए तथा उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां एवं सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।

सम्राट ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए तथा स्थानीय युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, फार्मा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं का अधिकतम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।

सम्राट ने बिहार में कपड़ा औद्योगिक केंद्र की स्थापना की दिशा में तेजी से काम करने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को मजबूत कर युवाओं के लिए नये अवसर सृजित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सम्राट ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने जिलाधिकारियों से भूमि अधिग्रहण के मामलों में लोगों से संवाद कर उचित मुआवजा सुनिश्चित करने को भी कहा।

बैठक में उद्योग मंत्री श्रेयषी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित उद्योग विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भाषा

कैलाश पारुल

पारुल



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