मुंबई, तीन जून (भाषा) कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पात्रता शर्तों के कारण राज्य के आधे से अधिक किसान महायुति सरकार की कृषि कर्ज माफी योजना से बाहर हो सकते हैं और इस योजना को महज एक "दिखावा" करार दिया।

एक दिन पहले ही, राज्य मंत्रिमंडल ने 36,585 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी योजना 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्ज-मुक्ति योजना' को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस योजना के तहत दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने उन किसानों के लिए प्रोत्साहन लाभ देने की भी घोषणा की है जिन्होंने समय पर अपने कर्ज का भुगतान किया है।

इस योजना को "दिखावा" बताते हुए सपकाल ने मांग की कि सरकार सभी किसानों का पूरा बकाया कर्ज माफ करे और उनके ऋण को बट्टे खाते में डालकर "हर किसान के भूमि रिकॉर्ड (सात-बारा) को पूरी तरह कर्ज मुक्त घोषित करे।"

कांग्रेस नेता ने उल्लेख किया कि इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जो एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण को समय पर नहीं चुका पाए हैं और उनका कर्ज बकाया है।

उन्होंने आरोप लगाया, "जिन किसानों ने तय अवधि से पहले कर्ज लिया था और बकाया होने के कारण नया फसल ऋण लेने में असमर्थ हैं, वे इस योजना से वंचित रह जाएंगे।"

सपकाल ने दावा किया कि योजना से वंचित रहने वाले ऐसे किसानों की संख्या, कर्ज माफी का लाभ पाने वाले संभावित किसानों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।

उन्होंने बकाया कर्ज वाले सभी किसानों को इसके दायरे में लाने की मांग की।

भाषा

सुमित सुभाष

सुभाष



0306 1914 मुंबई