नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों को गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में आयोजित मार्गदर्शन और ज्ञान-साझा करने से जुड़े कार्यक्रमों के लिए नामित करने को कहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिसंबर 2025 में यहां नीति आयोग में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई टिप्पणी के बाद उठाया गया है।

अपने समापन भाषण में मोदी ने आईएएस और अन्य सेवाओं के पूर्व अधिकारियों से कहा कि वे हर साल 31 अक्टूबर को 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जाकर और युवा पीढ़ी के साथ एक दिन बिताकर उन्हें प्रेरित करें।

इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता दिवस तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाए जाने वाले 31 अक्टूबर को 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में वरिष्ठ और युवा अधिकारियों के बीच संवाद के माध्यम से सार्थक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। यह अवसर राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विशेष प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल में जारी एक आदेश में कहा गया कि सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ, अनुभवी तथा युवा अधिकारियों के एक समूह को नामित करें। ये अधिकारी विभिन्न बैच से हों और शासन, लोक प्रशासन, नीति निर्माण तथा अन्य विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हों। उन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हर वर्ष 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में आयोजित किए जाने वाले मार्गदर्शन, अनुभव-साझाकरण और ज्ञान-आदान प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा।

भाषा आशीष मनीषा

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