नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) उज्बेकिस्तान ने भारतीय दवा कंपनियों से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सब्सिडी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) प्रोत्साहन और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पेशकश की है। देश का उद्देश्य खुद को क्षेत्रीय दवा विनिर्माण और आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार उपमंत्री शौखरुख गुलामोव ने पीटीआई-भाषा से कहा कि स्थानीय दवा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय मंजूरियों को आसान बनाना और निवेश प्रोत्साहन को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नौकरशाही की बाधाओं को कम करने और नियामकीय समयसीमा को स्पष्ट व अनुमान लगाने योग्य बनाने से स्थानीय उत्पादन अधिक आकर्षक होगा।

गुलामोव के अनुसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, औद्योगिक संकुलों में भागीदारी और निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए कर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी निवेश को और बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच और स्थानीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे तथा गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता उच्च मूल्य वाले फार्मा निवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय उत्पादन को क्षेत्रीय वितरण नेटवर्क और निर्यात कार्यक्रमों से जोड़ने से लाभप्रदता बढ़ेगी तथा आयात पर निर्भरता कम होगी।

गुलामोव ने कहा कि इन सुधारों से भारतीय कंपनियों को आवश्यक दवाओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने में मदद मिलेगी, जिससे उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी और देश की क्षेत्रीय फार्मास्युटिकल आपूर्ति केंद्र के रूप में भूमिका भी मजबूत होगी।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 33.3 प्रतिशत बढ़कर 1.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें निर्यात 25.4 प्रतिशत बढ़कर 16.46 करोड़ डॉलर और आयात 34.6 प्रतिशत बढ़कर 1.15 अरब डॉलर रहा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापार 30 करोड़ डॉलर रहा, जो मौसमी उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत गति को दर्शाता है।

गुलामोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच अब तक 117 द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं, जिनमें 2011 की रणनीतिक साझेदारी घोषणा और सितंबर, 2024 में हुआ निवेश संरक्षण समझौता शामिल है।

भाषा अजय अजय

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