नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने यमुना नदी के किनारे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों ('ओ-जोन') में स्थित किसी भी कॉलोनी पर कार्रवाई करने से पहले व्यापक जन सुनवाई और पुनर्वास की ठोस योजना की मंगलवार को मांग की।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ नरेश कुमार ने रेखा गुप्ता सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक इन कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 'ओ-ज़ोन' के नाम पर लाखों नागरिकों के सिर पर बेघर होने की तलवार लटक रही है तथा जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी लगाकर घर बनाए, बिजली-पानी के कनेक्शन लिए, संपत्ति कर दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, उन्हें आज अपने भविष्य की चिंता सता रही है।

उन्होंने एक बयान में कहा, "पर्यावरण संरक्षण और यमुना के अस्तित्व की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण के नाम पर गरीब, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लाखों लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे और वैकल्पिक आवास को लेकर उसकी क्या नीति है।"

कुमार के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ओ-ज़ोन से संबंधित किसी भी कार्रवाई से पहले व्यापक जनसुनवाई की जाए, प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए, पुनर्वास की ठोस एवं समयबद्ध योजना घोषित की जाए तथा जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी भी परिवार को उजाड़ने की कार्रवाई न की जाए।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील यमुना नदी के तलछट और बाढ़ के मैदान वाले 'ओ-जोन' में निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दिल्ली में ओ ज़ोन के तहत आने वाली 92 कॉलोनियां हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा के कई सांसद शामिल हुए।

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नोमान माधव

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