कोट्टायम (केरल), 25 जून (भाषा) मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के एक वरिष्ठ पादरी ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के संशोधित नियमों पर बृहस्पतिवार को चिंता जताई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हालिया अधिसूचना पर चर्च के पादरी युहानोन मार डायस्कोरोस ने कहा कि धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं पर असर डालने वाले कदमों को संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए।

संशोधित एफसीआरए नियमों के तहत धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के कामकाज पर बढ़ती ''पाबंदियों'' के संबंध में सवाल उठाते हुए पादरी ने कहा कि नियमों को बार-बार सख्त करना समाज सेवा में लगी संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव पैदा कर रहा है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ''जब ऐसे कदम उठाए जा रहे हों, तो संबंधित पक्षों से सलाह लेना और उनकी राय जानना ज़्यादा उचित होगा। इससे इस प्रक्रिया को ज़्यादा वैधता और महत्व मिलेगा।''

पादरी ने कहा कि सभी जानते हैं कि भारत की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी बहुत कम है, फिर भी देश की भलाई में उनका योगदान बहुत बड़ा है।

पादरी ने कहा कि उनके चर्च के सभी खातों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है और उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास जमा किया जाता है।

उन्होंने चर्च को मिलने वाले कोष का भी बचाव किया और कहा कि इसे मुख्य रूप से विदेशों में काम करने वाले समुदाय के सदस्यों के योगदान से मदद मिलती है, न कि विदेशी एजेंसियों से।

उनकी ये टिप्पणियां ऐसे वक्त आई हैं जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत कई उल्लंघनों के मद्देनजर नियमों को कड़ा किया और जुर्माने में बदलाव किया है।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश



2506 1954 कोट्टायम