मुंबई, 29 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वह अवैध साहूकारी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधाने करने वाला एक सख्त कानून लाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को तेज करेगी ताकि किसानों को वित्तीय शोषण से बचाया जा सके।

राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने विधानसभा को सूचित किया कि सरकार ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले की समीक्षा की है।

पाटिल ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, "मौजूदा कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन सरकार अवैध साहूकारों के खिलाफ और सख्त प्रावधानों तथा कड़े दंड वाले नये कानून की तैयारी कर रही है।"

उन्होंने विधायकों से अवैध साहूकारों की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।

चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई कानूनों और जिला स्तर की निगरानी समितियों के मौजूद होने के बावजूद अवैध साहूकारी का सिलसिला लगातार जारी है।

उन्होंने दावा किया कि समितियों के प्रभावी नहीं होने तथा कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक साहूकारों ने 400 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है जबकि बैंकों ने 12,111 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं।

भाषा प्रचेता नरेश

नरेश



2906 1445 मुंबई