शिमला, 29 जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के मकसद से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण- 4 शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने के लिए 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगी।

राज्यभर में चिन्हित करीब 1,000 मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा।

यहां जारी बयान में कहा गया कि इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बस संचालकों को पांच साल तक प्रतिमाह 65,000 रुपये और डीजल बस संचालकों को 50,000 रुपये का परिचालन प्रोत्साहन भी मिलेगा।

यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी और प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 10 मार्ग शामिल किए जाएंगे। न्यूनतम 32 सीट वाली इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार की यात्री बसें योजना के लिए पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना बेरोजगार युवाओं को कम वित्तीय बोझ के साथ परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर देगी।

भाषा यासिर अजय

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