श्रीनगर, सात जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्र-शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर आवेदनों पर फैसला लेने में हो रही देरी पर नाखुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को इन आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पिछले हफ्ते एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सीआईसी आरटीआई आवेदनों को बहुत लंबे समय तक लटकाए नहीं रख सकता।

हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत आदेश जारी करके सीआईसी के लिए दूसरी अपीलों और शिकायतों के निपटारे के वास्ते 45 दिन की समयसीमा तय नहीं कर सकती, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है।

खंडपीठ ने कहा कि आरटीआई अधिनियम 2005 में उसके तहत दायर दूसरी अपीलों और शिकायतों पर फैसला लेने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

उसने कहा, "हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सीआईसी आवेदनों को बहुत लंबे समय तक लटकाए रहे और उन पर वर्षों तक कोई फैसला न ले।"‍

खंडपीठ ने सीआईसी को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर गौर करे और बुनियादी ढांचे की सीमाओं तथा दूसरी अपीलों और शिकायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "आयोग याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार कर सकता है और अगर वे सही और व्यावहारिक लगते हैं, तो अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है।"

अधिवक्ता नवीद बख्तियार के माध्यम से दाखिल जनहित याचिका में याचिकाकर्ता जुनैद जाविद ने सीआईसी के सामने जम्मू-कश्मीर से जुड़ी लंबित अपीलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कुछ सुझाव रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। अदालत ने जाविद की याचिका स्वीकार कर ली।

भाषा पारुल नरेश

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0707 1826 श्रीनगर