नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार कोचीन शिपयार्ड में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री के लिए 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां लगाईं। इससे उनके लिए आरक्षित हिस्से को उम्मीद से कहीं अधिक अभिदान मिला।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, गैर-खुदरा खरीदारों ने उनके लिए आरक्षित लगभग 59.66 लाख शेयरों के मुकाबले 2.10 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाईं।

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने ट्विटर पर लिखा, ''कोचीन शिपयार्ड लि. (सीएसएल) में बिक्री पेशकश (ओएफएस) को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और पहले ही दिन इसे 3.52 गुना अभिदान मिला। सरकार ने अतिरिक्त बोली आने पर उसे रखने के विकल्प के उपयोग का फैसला किया है।''

खुदरा निवेशक आठ जुलाई को बिक्री पेशकश के लिए बोली लगा सकते हैं।

सांकेतिक मूल्य 1,414.97 रुपये पर, बोलियों की कुल मूल्य लगभग 2,900 करोड़ रुपये है।

दो दिन की बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये, सरकार पोत निर्माण कंपनी सीएसएल में 1.32 करोड़ से अधिक शेयर यानी 5.04 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें 2.52 प्रतिशत इक्विटी की मूल पेशकश और अधिक बोली आने पर 'ग्रीन-शू' विकल्प के तहत अतिरिक्त 2.52 प्रतिशत हिस्सा रखने का विकल्प शामिल है। न्यूनतम मूल्य 1,400 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

न्यूनतम मूल्य पर 5.04 प्रतिशत शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में लगभग 1,800 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

न्यूनतम कीमत सोमवार की बंद भाव 1,504.75 रुपये से सात प्रतिशत कम तय की गई है।

सीएसएल का शेयर मंगलवार 3.75 प्रतिशत टूटकर 1,448.30 रुपये पर बंद हुआ।

सरकार के पास अभी सीएसएल में 67.91 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार अब तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, जीआईसी और आईआरएफसी में ओएफएस के जरिये हिस्सेदारी बेचकर कुल 18,561 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए ने विनिवेश और परिसंपत्तियों को बाजार पर चढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का बजटीय लक्ष्य रखा है।

भाषा रमण अजय

अजय



0707 1912 दिल्ली