नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि वन्यजीव संरक्षण भारत के पर्यावरणीय शासन का केंद्र है और वन्यजीव पर्यावासों और उसके आसपास विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने में वैज्ञानिक योजना, पर्यावास संपर्क और प्रभावी शमन उपायों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

यादव ने वन्यजीव संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान के साथ ही तकनीकी और समाजशास्त्रीय अध्ययनों को शामिल कर समाधान-आधारित नीतिगत पहल पर जोर दिया। उन्होंने ये बातें कोयंबटूर में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की 91वीं बैठक में कहीं।

बैठक के दौरान स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की सातवीं बैठक में लिये गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों पर विचार-विमर्श किया।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ एक-सींग वाले भारतीय गैंडे की 'डीएनए इंडेक्सिंग' प्रणाली पर आधारित दीर्घकालिक संरक्षण की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

स्थायी समिति ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की और गैंडे, स्लॉथ भालू तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकाशन जारी किये।

स्थायी समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वन्यजीव मंजूरी की आवश्यकता तथा अन्य आवश्यक विकास कार्य से संबंधित देश भर से प्राप्त 100 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया।

एक अधिकारी ने बताया, ''इन प्रस्तावों का मूल्यांकन पारिस्थितिक प्रभावों, जन कल्याण और राष्ट्रीय विकास के महत्व और वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण सुनिश्चित करने के शमन उपायों की पर्याप्तता के आधार पर किया गया।''

भाषा अमित माधव

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