नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति अगले सप्ताह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के आयोजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले नियामक संस्थानों की कार्यकुशलता पर चर्चा करेगी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति 16 जुलाई को होने वाली अपनी बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श करेगी। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद पर इससे पहले दो अन्य संसदीय समितियां भी चर्चा कर चुकी हैं।

इन समितियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति 15 जुलाई को होने वाली बैठक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की वहनीयता और उपलब्धता के मुद्दे पर भी चर्चा करेगी।

समिति 16 जुलाई की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित नियामक संस्थानों के ''संगठनात्मक ढांचे, अधिकार-क्षेत्र और कार्यकुशलता'' तथा ''राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत नीट परीक्षा के आयोजन'' के मुद्दे पर भी विचार करेगी।

इससे पहले शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति तथा सरकारी आश्वासन संबंधी संसदीय समिति भी इस विषय पर चर्चा कर चुकी हैं।

स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति इस विवादास्पद मुद्दे पर विचार करने वाली तीसरी संसदीय समिति होगी।

संसद की दो समितियां पहले ही उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और एनएमसी के अध्यक्ष को तलब कर चुकी हैं।

उनके साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एनटीए को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की गई थी।

बीते तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद सरकार ने रद्द कर दिया था। इसके बाद परीक्षा का पुन: आयोजन 21 जून को कराया गया।

भाषा हक माधव अविनाश

अविनाश



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