नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। यह मामला 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान हासिल करने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़ा है।

भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा, ''हम इसे खारिज कर रहे हैं।''

निचली अदालत के फ़ैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को इस मामले में पूर्व विधायक को सुनाई गई तीन साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी।

निचली अदालत ने दो अप्रैल को इस मामले में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत ने एक अप्रैल को भारती को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दोषी ठहराया था।

भारती के वकील ने पूर्व में दलील दी थी कि एक बार दोषसिद्धि पर रोक लग जाने के बाद उनकी अयोग्यता का कोई आधार नहीं रहेगा और परिणामस्वरूप उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित नहीं किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के दतिया से जुड़े इस मामले को शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यह फैसला बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने के प्रयास किए जाने के दावे के मद्देनजर लिया गया था।

अभियोजन के अनुसार, भारती की दिवंगत मां सावित्री ने 24 अगस्त 1998 को दतिया स्थित जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट के नाम पर तीन साल की सावधि जमा (एफडी) के रूप में 10 लाख रुपये जमा किए थे। इस जमा पर सालाना 13.5 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई थी।

अभियोजन ने कहा कि आरोपियों ने बैंक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर तय अवधि के बाद भी ऊंची ब्याज दर का भुगतान जारी रखने के लिए साजिश रची थी।

भाषा आशीष मनीषा

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