चंडीगढ़, 11 जुलाई (भाषा) हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को आरोप लगाया कि गुरुग्राम और नूंह के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देना निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव जनहित के खिलाफ साबित होगा और कांग्रेस इसका विरोध करेगी।

हुड्डा ने बिजली कर्मचारी संगठनों के साथ हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार 15 अगस्त से कृषि उपभोक्ताओं को अलग एग्री डिस्कॉम के तहत अलग कर रही है, ताकि सब्सिडी वाले कृषि उपभोक्ताओं को निजी कंपनी के वितरण नेटवर्क से बाहर रखकर उसे लाभ पहुंचाया जा सके।

उन्होंने दावा किया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के कुल राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा गुरुग्राम से आता है और इस क्षेत्र को निजी कंपनी को सौंपने से निगम को भारी राजस्व नुकसान होगा।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां लाभदायक औद्योगिक, वाणिज्यिक और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर ध्यान देंगी, जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की अनदेखी कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इससे डीएचबीवीएन के पास कम राजस्व वाले क्षेत्र रह जाएंगे और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि निजी कंपनी के लिए बिजली वितरण व्यवस्था मुनाफे पर आधारित होगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और संभावित छंटनी के कारण बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नौकरियों पर खतरा पैदा हो सकता है।

भाषा रवि कांत दिलीप

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