कोच्चि, 15 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड को अदालत की अनुमति के बिना कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक दिया।

मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड अदालत की अनुमति के बिना कोई पूंजीगत व्यय नहीं करेगा और न ही कोई नीतिगत फैसला लेगा।

पीठ ने सरकार को भी यह निर्देश दिया कि वह संयुक्त वक्फ़ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति सुनिश्चित करे।

अदालत ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड का प्रशासन राज्य सरकार में वक्फ मामलों को देखने वाले संयुक्त सचिव के अधीन संचालित होगा।

पीठ ने ये निर्देश कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। इनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शोन जॉर्ज की याचिका भी शामिल है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड का गठन और कार्यप्रणाली अवैध है, क्योंकि अधिनियम के तहत अनिवार्य दो गैर-मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की है।

भाषा आशीष माधव

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