बेंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्य में सूखे की स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए 20 जुलाई को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल बांधों का पानी केवल पीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला जलाशयों में जलस्तर के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों, खासकर तमिलनाडु, की ओर से कावेरी नदी का पानी छोड़ने का दबाव है।

शिवकुमार ने कहा, "कल मैंने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई है। हमने बृहस्पतिवार को बैठक करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं दिल्ली गया था इसलिए यह नहीं हो सकी। हमें खास तौर पर सूखे की स्थिति पर चर्चा करनी है। सुबह सभी जिलों के उपायुक्तों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी।"

उन्होंने कहा, "हमें स्थिति और सूखे के दौरान लागू की जा सकने वाली योजनाओं और उपायों की जानकारी मिल गई है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि सूखे के कारण कुछ इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। हम स्थिति पर चर्चा करेंगे और उठाए जाने वाले कदमों का फैसला करेंगे।"

सूखे को लेकर केंद्र को लिखे अपने पत्र पर कोई जवाब मिलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पता है कि पत्र भेजने के तुरंत बाद वे जवाब नहीं देंगे। हमें तथ्यों के साथ और अधिक जानकारी भेजनी होगी। हमारे पास आंकड़े हैं और स्थिति की स्पष्ट तस्वीर है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बारिश की मात्रा के आंकड़ें भी शामिल है।"

शिवकुमार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में बढ़ती सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम भेजने का अनुरोध किया था।

उन्होंने पत्र में 30 प्रतिशत कम बारिश, मानसून में देरी और इससे खेती, पेयजल तथा बांधों के जल स्तर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का जिक्र किया था।

भाषा जोहेब प्रशांत

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1807 1953 बेंगलुरु