नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल खोलने के लिए अब तक अनिवार्य रहे ''आवश्यकता प्रमाण पत्र'' की व्यवस्था समाप्त कर इसकी जगह ''स्व-प्रमाणन'' प्रणाली लागू करने की शनिवार को मंजूरी दी।

सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल होगी और यह शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुरूप होगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार, शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा स्वीकृत यह फैसला दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 के तहत लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियागत बाधाओं को खत्म करने और नियमों को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

नयी व्यवस्था के तहत, निजी स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदकों को अब केवल यह स्व-प्रमाणित करना होगा कि वे आरटीई अधिनियम में निर्धारित सभी मानकों -- जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था, योग्य शिक्षक और निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात -- का पालन करते हैं। उन्हें अब यह साबित करने के लिए पहले से सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी क्षेत्र में नये स्कूल की जरूरत है या नहीं।

इन बदलावों के तहत दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 44(3) में संशोधन किया गया है। अब स्कूल खोलने के इच्छुक आवेदकों को पहले से सूचना देने और संबंधित क्षेत्र में स्कूल की आवश्यकता का सरकारी आकलन कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

इसके अलावा, नियम 50(2) को भी हटा दिया गया है, जिसके तहत किसी नये स्कूल को मान्यता देने से पहले इस बात पर गौर किया जाता था कि उस इलाके में पहले से कितने स्कूल मौजूद हैं और नये स्कूल की असल में आवश्यकता है या नहीं।

सरकार ने दिल्ली के अधिक जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूल स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की शर्त में भी ढील दी है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये सुधार दिल्ली में स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को आरटीई अधिनियम के अनुरूप बनाते हैं।

भाषा सुभाष माधव

माधव



1807 2003 दिल्ली