नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम छह माह पूर्व सिफारिश करना अपेक्षित होता है, तथापि इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है।

कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल ने कहा कि प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित होता है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम छह माह पूर्व सिफारिश करना अपेक्षित होता है, तथापि इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है।

उन्होंने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है।

उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

भाषा अविनाश सुरेश

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