ठाणे, 29 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2018 में एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाई गई उसकी पत्नी और उसकी दो सहेलियों को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि घरेलू झगड़े या झगड़े के दौरान कही गई कठोर बातें कानून के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आती हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एल. भोसले ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि सिर्फ परेशान करना 'काफी नहीं' है; व्यक्ति को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले 'उकसावे' या 'निटवर्ती कारण' के रूप में कोई स्पष्ट कार्य होना चाहिए।

सबूतों को अगर पूरी तरह मान भी लिया जाए, तो भी उनसे पता चलता है कि घरेलू झगड़े हुए होंगे और उन झगड़ों के दौरान कुछ कठोर बातें कही गई होंगी।

लेकिन न्यायाधीश ने कहा, ''ऐसा व्यवहार आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता' जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत जरूरी है, खासकर तब जब आरोपियों के कथित व्यवहार और मृतक के आत्महत्या करने के कृत्य के बीच कोई सीधा और तत्काल संबंध न हो।

अदालत ने कहा कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपियों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, साजिश रची या जानबूझकर मदद की। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत परिभाषित 'उकसावे के जरूरी तत्व' साबित नहीं हुए हैं।

अदालत ने मृतक की पत्नी शीतल चंद्रकांत चालके (44) और उसकी सहेलियों -स्नेहल पुरुषोत्तम गावकर (54) और माया लीलाधर गायकवाड़ (57)- को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 सितंबर, 2018 को चंद्रकांत सुधाकर चालके (36) ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर के वागले एस्टेट स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

उनकी पैंट की जेब से मिले एक नोट में पत्नी और उसकी सहेलियों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, इस मामले में प्राथमिकी एक साल बाद 19 सितंबर, 2019 को दर्ज की गई थी।

भाषा संतोष सुरेश

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