कोलकाता, 29 जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से कोलकाता में 24 जुलाई को निकाली गई विरोध रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच में हुई प्रगति पर एक वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने शहर के बीचों-बीच एस्प्लेनेड में हुई हिंसा में घायल एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 25 अगस्त को वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जब इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता पत्रकार ने उच्च न्यायालय से बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह राज्य में विरोध रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए एक समान एवं बाध्यकारी नियामक ढांचा तैयार करे।

उन्होंने 24 जुलाई को रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी असामाजिक तत्वों और समूहों की पहचान करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच जारी रखने का भी अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वामपंथी छात्र संगठनों की रैली में असामाजिक तत्व घुस आए थे और उन्होंने हिंसा की, जिसके कारण याचिकाकर्ता समेत कई पत्रकारों और पुलिसकर्मियों पर हमले हुए।

वकील ने कहा कि पुलिस ने हमले के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और राज्य सरकार ने अस्पतालों में भर्ती घायल पत्रकारों की देखभाल की।

राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश



2907 2151 कोलकाता