पटना, 29 जुलाई (भाषा) बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) ने बुधवार को 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शनों के लिए सेवा संयोजन (सर्विस कनेक्शन) शुल्क निर्धारित कर दिए।

बिजली कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) के निर्देशों के अनुपालन में लागू की गई इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही नए कनेक्शन पर होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

बयान के अनुसार, नयी व्यवस्था के तहत विद्युतीकृत क्षेत्रों में एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज तथा एचटी श्रेणी के 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर दिए जाएंगे। इससे कनेक्शन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होगी।

नयी दरों के अनुसार, एलटी सिंगल फेज कनेक्शन के लिए तीन किलोवाट तक 900 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क निर्धारित किया गया है। तीन किलोवाट से अधिक भार होने पर 2,700 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट के लिए 1,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

इसी प्रकार, एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए पांच किलोवाट तक 4,500 रुपये शुल्क तय किया गया है। पांच किलोवाट से अधिक और 20 किलोवाट तक के भार के लिए 4,500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं, 20 किलोवाट से अधिक भार होने पर 21,000 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

कंपनी के अनुसार, निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने के बाद दोनों बिजली वितरण कंपनियां तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत मीटर (प्वाइंट ऑफ सप्लाई) तक सर्विस तार सहित आवश्यक विद्युत संरचना उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन प्रदान करेंगी।

बयान में कहा गया है कि इस संबंध में दोनों वितरण कंपनियों ने अपने सभी विद्युत आपूर्ति अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को नए बिजली कनेक्शन जारी करते समय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सभी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अंचलवार एजेंसियों का चयन भी कर लिया गया है।

कंपनी के अनुसार, इस निर्णय से नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी। शुल्क पहले से निर्धारित रहने के कारण उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा तथा उन्हें समयबद्ध और सुगम तरीके से नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

भाषा कैलाश जोहेब

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