नैनीताल, 30 जुलाई (भाषा) मेटा ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को बताया कि उसने अपनी शिकायत निवारण नीति में बदलाव किया है और अब यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

मेटा का यह स्पष्टीकरण फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने, ऑनलाइन उगाही के प्रयासों तथा यूजर्स की शिकायतों पर सोशल मीडिया मंचों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी ने अपनी शिकायत निवारण नीति में संशोधन किया है और अब यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से सोशल मीडिया मंचों की कार्यप्रणाली में मौजूद कमियों तथा उन्हें दूर करने के सुझाव अदालत के समक्ष रखने को कहा, ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।

अधिवक्ता आलोक कुमार ने वर्ष 2021 में यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अज्ञात लोगों ने उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई, उस पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए और उनसे धन उगाही का प्रयास किया।

याचिका में कहा गया कि शिकायत किए जाने के बावजूद फेसबुक ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें अपने मित्रों और परिजनों के सामने अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

याचिका में सभी सोशल मीडिया मंचों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे यूजर्स की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा फर्जी अकाउंट बनाने और ऑनलाइन उगाही में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

भाषा

सं, दीप्ति रवि कांत



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