भुवनेश्वर, एक अगस्त (भाषा) ओडिशा सरकार ने शनिवार को विधानसभा में उस विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शहरी विकास के लिए आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ईआरडीए) स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 2,995 करोड़ रुपये की एक परियोजना भी शामिल है।

बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने पत्रकारों से कहा, "मंत्रिमंडल ने ओडिशा विकास प्राधिकरण (ओडीए) अधिनियम, 1982 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, ताकि राज्य में ईआरडीए स्थापित किए जा सकें।"

उन्होंने कहा कि शहरीकरण आर्थिक विकास का एक बड़ा आधार है।

गर्ग ने कहा कि यह शहरों के योजनाबद्ध विकास करने में मदद करता है, ताकि उन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे, रोजगार केंद्रों, बेहतर परिवहन व्यवस्था और विभिन्न सेवाओं के समन्वित प्रबंधन वाले एकीकृत आर्थिक गलियारों के रूप में विकसित किया जा सके।

भाषा जोहेब देवेंद्र

देवेंद्र



0208 0005 भुवनेश्वर