इंफाल, सात अगस्त (भाषा) मणिपुर सरकार ने केंद्र को अवगत कराया है कि वह संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया शुरू कराने की इच्छुक है। राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजाम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कोंथौजाम ने यहां मणिपुर के जनसांख्यिकीय स्वरूप पर आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक सह संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख केंद्र को बता दिया है।

उन्होंने कहा, ''मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार को संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया कराने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है।''

कोंथौजाम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही देश में जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, ''हमारे बीच राजनीतिक और अन्य मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जनता और उनके हितों की बात आती है तो सभी को राज्य और लोगों के लिए एकजुट होना चाहिए। हमें सभी मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए।''

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने कहा कि बार-बार होने वाले बंद, नाकेबंदी और आंदोलनों से राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''मणिपुर थक चुका है। बंद, नाकेबंदी और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे आंदोलनों का सबसे ज्यादा नुकसान दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ता है।''

उन्होंने कहा कि जारी नाकेबंदी के कारण आवश्यक वस्तुएं लेकर राज्य आ रहे ट्रक राष्ट्रीय राजमार्गों पर फंसे हैं और उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा जनता के हित में उठाए जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो दिवसीय संगोष्ठी में होने वाली चर्चा से रचनात्मक सुझाव सामने आएंगे।

भाषा संतोष अविनाश

अविनाश



0708 1922 इंफाल