कोलकाता, सात अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा दाखिल कर बताए कि मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या खतरनाक और आवारा कुत्तों को ''जान से मारने'' (यूथेनेशिया) की अनुमति संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उसने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी कर रही है। खंडपीठ ने केएमसी को 31 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को भी इस मामले में अपना हलफनामा 10 अगस्त तक दाखिल करने का निर्देश दिया।

जब न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय को शामिल करने वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, तब भारत सरकार ने अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया।

अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को की जाएगी। साथ ही, अदालत ने भारत संघ और राज्य सरकार को यह छूट दी कि यदि आवश्यक हो तो वे उस तारीख तक अतिरिक्त हलफनामे दाखिल कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 19 मई को एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या खतरनाक आवारा कुत्तों को ''जान से मारने'' (यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी थी और कहा था कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों से नुकसान या हमले के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने का अधिकार भी शामिल है।

शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगहों पर भेजने एवं उनके बंध्याकरण संबंधी अपने सात नवंबर, 2025 के निर्देशों को वापस लेने के अनुरोध वाली सभी याचिकाओं और आवेदनों को खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार सर्वोपरि है।

भाषा देवेंद्र सुरेश

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