नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की उस याचिका पर निर्वाचन आयोग का रुख जानना चाहा, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी है।

डीपीसीसी की बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यादव ने उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को यह प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिगत शपथ-पत्र देने को कहा गया था कि उन्होंने गणना फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को खुद सत्यापित किया है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने निर्वाचन आयोग से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की।

याचिकाकर्ता के अनुसार, न तो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' और न ही 'मतदाता पंजीकरण नियम' में ऐसा कोई प्रावधान है जो निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस तरह का शपथ-पत्र मांगने का अधिकार देता हो।

भाषा प्रशांत पवनेश

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