नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) कोष के लिए चुनी गई डीप-टेक कंपनियों का चयन हितों के टकराव संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए बिना किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया।

यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि कई कंपनियों के संबंध चयन समिति के कुछ सदस्यों से थे।

सरकार ने 2025 में एक लाख करोड़ रुपये के कोष वाला आरडीआई फंड बनाया था। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस जैसे अहम डीप-टेक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान और नवाचार करने वाली निजी कंपनियों को कम लागत वाले, लंबे समय के लिए लोन देना था।

यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब कंपनियों को धन बांटने में हितों के टकराव के आरोप लगे; क्योंकि ऋण पाने के लिए चुनी गई कई कंपनियों के संबंध चयन समिति के कुछ सदस्यों से थे।

चयन समिति को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) की निवेश समिति के नाम से जाना जाता है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना की गई थी।

इस समिति में निजी क्षेत्र के 11 सदस्य और सरकार का एक गैर-मतदान प्रतिनिधि शामिल है।

टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में चयन समिति के गठन का बचाव करते हुए कहा कि हितों के टकराव की जांच के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।

उन्होंने कहा, "(आरडीआई लागू करने से जुड़े) दिशानिर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि इस स्थिति में हितों के टकराव से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि विशेषज्ञों का प्रत्यक्ष या निवेश कोषों के माध्यम से कुछ निवेश हो सकता है। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए एक नीति बनाई गई है।"

उन्होंने कहा, "जो सदस्य हितों के टकराव की बात बताते हैं, वे न तो चर्चा में हिस्सा लेते हैं और न ही संबंधित प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। साथ ही (ऋण पाने वाले को चुनने का) फैसला समिति के विशेष बहुमत से लिया जाता है।"

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शुभम दिलीप

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