नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में कहा पिछले पांच वर्षों में आरक्षित श्रेणियों के 1,195 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 233, 2019 में 231, 2020 में 223, 2021 में 250 और 2022 में 258 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
सिंह ने कहा, "भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में भर्ती प्रासंगिक नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से की जाती है।"
मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है।
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