मुंबई, 14 दिसंबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य में चिकित्सा अवसंरचना के लिए किए गए व्यय के साथ-साथ बजटीय आवंटन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा, अर्ध-चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण भी मांगा।


न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें से एक पर स्वत: संज्ञान लिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों की अधिक संख्या पर चिंता जताई गई थी।


पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद और चिकित्सा अवसंरचना के लिए आवंटित बजट का उपयोग नहीं करने के बारे में कुछ चिंताएं जताई थीं।


याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि कई अस्पतालों को रिक्त पदों के कारण चिकित्सा, गैर-चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की अनुपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।


उच्च न्यायालय ने कहा, "इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कुल बजटीय आवंटन और किए गए व्यय के बारे में एक हलफनामा दायर किया जाए। यदि बजटीय आवंटन का उपयोग नहीं किया गया है तो हलफनामे में इसके पीछे का कारण भी बताया जाना चाहिए।"


पीठ ने कहा कि उसने पहले भी सरकार को रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त और तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।


अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की है।


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शुभम