नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सभी राज्यों को चोरी-छिपे संचालित की जा रही मादक पदार्थ प्रयोगशालाओं को नष्ट करने और उनके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई करने को कहा।


शाह ने ‘मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर यहां एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2024 में 16,914 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त करके देशभर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की, जो नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई के जरिये मादक पदार्थ के पूरे नेटवर्क को नष्ट करने का कड़ा संदेश दिया है।


उन्होंने जिला स्तर पर रणनीति तैयार करने और मामलों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने के लिए तंत्र स्थापित करने के महत्व पर बल दिया, जिससे अभियान की प्रभावशीलता बढ़ेगी।


उन्होंने ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।


शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थ की जब्ती में सात गुना वृद्धि हुई है जो एक बड़ी उपलब्धि है।


उन्होंने कहा, ‘‘नशे की लत से ग्रस्त युवा पीढ़ी के साथ कोई भी देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस चुनौती से लड़ें और इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करें।’’


शाह ने कहा कि 2004-2014 के दौरान कुल 3.63 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014-2024 के दौरान कुल 24 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए - जो पिछले दशक की तुलना में सात गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि 2004-2014 में 8,150 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जबकि 2014-2024 में 54,851 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया- जो पिछले दशक की तुलना में आठ गुना अधिक है।


एनसीबी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर बढ़ती चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का समाधान करना है, जिसमें उत्तर भारत के आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।


शाह ने शनिवार से 25 जनवरी तक चलने वाले मादक पदार्थ विनष्टिकरण पखवाड़े की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 8,600 करोड़ रुपये मूल्य का एक लाख किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किया जाएगा।


सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।


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देवेंद्र