प्रयागराज, 16 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ 1979 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले के एक दोषी व्यक्ति की सजा को सही ठहराया है।

हालांकि अदालत ने आपराधिक अपील के 43 वर्षों तक लंबित रहने और दोषी व्यक्ति की 71 वर्ष की आयु को देखते हुए सजा 7.5 वर्ष से घटाकर चार वर्ष कर दी है।

न्यायमूर्ति संतोष राय ने आरोपी राम स्वरूप द्वारा दायर आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

आरोपों के मुताबिक, तीन ग्रामीणों- काली चरण, राम लाल और राम स्वरूप ने 31 अक्टूबर, 1979 की रात को 15 से 17 साल की एक लड़की को बंदूक का भय दिखाकर अगवा कर लिया था। उसे ट्रेन से शाहजहांपुर ले जाया गया जहां तिलहर में एक खाली पड़े मकान में उसे एक सप्ताह तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

इस मामले में 1983 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और पीलीभीत के सत्र न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए अधिकतम साढ़े सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

इसके बाद, दोषी व्यक्तियों ने 1983 में उच्च न्यायालय में इस सजा को चुनौती दी। अपील लंबित रहने के दौरान सह आरोपियों- काली चरण और राम लाल की मौत हो गई।

सुनवाई के दौरान, राम स्वरूप के वकील ने दोषसिद्धि के सवाल पर कोई दलील नहीं दी और उसकी अपील सजा तक सीमित रही।

अदालत ने 14 जुलाई को दिए अपने निर्णय में कहा कि हालांकि सजा बरकरार रखा जाना आवश्यक है, सजा की मियाद घटाए जाने योग्य है।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

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