(पायल बनर्जी)


नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) सरकार ने अगले तीन वर्षों में जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर कैंसर सेंटर’ स्थापित करने की बजटीय घोषणा पर अमल करने के वास्ते उनमें (इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों) कमियों की पहचान तथा बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है।


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ बताया कि इन केंद्रों की स्थापना पर अगले तीन वर्षों में 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर केंद्र स्थापित करने में मदद करेगी और 2025-26 में 200 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मध्यप्रदेश के छतरपुर में श्री बाघेश्वर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी, जिसमें एक कैंसर अस्पताल भी शामिल होगा। शिलान्यास समारोह के बाद मोदी ने कहा कि अगले तीन सालों में देश के सभी जिलों में ‘डेकेयर कैंसर सेंटर’ खोले जाएंगे।


उन्होंने कैंसर से लड़ने के उद्देश्य से बजटीय घोषणाओं और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने के निर्णय की ओर इशारा किया।


एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इससे (डेकेयर कैंसर सेंटर से) खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों तक गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल सुविधा पहुंचेगी। साथ ही, इससे तृतीयक देखभाल केंद्रों पर बोझ भी कम होगा, जिससे वे जिला स्तर पर ऐसी सेवाएं प्रदान करके अधिक जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।’’


अधिकारी ने बताया कि ये केंद्र चार से छह बिस्तरों वाले होंगे और इनमें कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा कैंसर की रोकथाम और जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर ध्यान दिया जाएगा।


अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने इन कैंसर केंद्रों की स्थापना के लिए सभी जिला अस्पतालों में कमियों का पता लगाने तथा उनके बुनियादी ढांचे की समीक्षा शुरू कर दी है। इस कवायद के तौर पर हम इन जिला अस्पतालों में कैंसर रोगियों की संख्या का आकलन भी करेंगे।’’


कैंसर देखभाल के लिए सरकार के सतत प्रयास के हिस्से के रूप में पिछले कुछ वर्षों में 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्रों (टीसीसीसी) के लिए 2014-15 से 2025-26 की अवधि के वास्ते 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है।


इसके अलावा, सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में कैंसर उपचार सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।


सरकार ने कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है।


भाषा


राजकुमार