कोहिमा, चार मार्च (भाषा) नगालैंड के विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में इस बात पर दुख जताया कि यद्यपि राज्य में 17 जनजातीय बोलियां हैं, लेकिन एक मान्यता प्राप्त आम भाषा का अभाव स्थानीय लोगों की नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है।


पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई पड़ोसी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, जबकि नगालैंड सरकार ने अंग्रेजी और हिंदी को संवाद के लिए एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया है।


एक विधायक ने कहा कि इससे राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य राज्यों के लोगों को नगालैंड में नौकरियां मिल रही हैं।


शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए एनपीपी विधायक डॉ. त्सेइलहोतुओ रुत्सो ने भारतीय डाक सेवा में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु विशेष रूप से ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) पदों के संबंध में नगाओं के लिए एक आम जनजातीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया।


उन्होंने डाक सेवा में भर्ती प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि वर्तमान प्रणाली भाषाई बाधा के कारण नगालैंड के मूल युवाओं के लिए नुकसानदेह है।


उन्होंने कहा कि जीडीएस पदों के लिए भर्ती एक अखिल भारतीय प्रक्रिया है, जो बिना किसी परीक्षा या साक्षात्कार के ऑनलाइन आयोजित की जाती है तथा उम्मीदवारों का चयन उनकी 10वीं कक्षा के अंकों की योग्यता के आधार पर किया जाता है।


एनपीपी नेता ने कहा कि 17 आदिवासी बोलियां होने के बावजूद, नगालैंड में एक मान्यता प्राप्त आम भाषा की कमी ने राज्य के मूल लोगों को प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया है।


भाषा


राजकुमार