अरुणाचल सरकार अवैध जुआ और ‘लॉटरी’ से सख्ती से निपटेगी: उपमुख्यमंत्री
यासिर अमित
- 06 Mar 2025, 05:40 PM
- Updated: 05:40 PM
ईटानगर, छह मार्च (भाषा) अरुणाचल प्रदेश सरकार अवैध जुआ और अनधिकृत लॉटरी की समस्या से निपटने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करेगी। राज्य विधानसभा में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र विधायक कुमार वाई द्वारा पेश किए गए सदस्य का निजी संकल्प (पीएमआर) का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानूनों के बावजूद, राज्य में अवैध जुआ, अनधिकृत लॉटरी टिकट बिक्री और जबरन दान की समस्याएं जारी हैं।
मीन ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या पर अंकुश लगाने के मकसद से कानूनों को सख्ती के साथ लागू करेगी।
निजी संकल्प पेश करते हुए वाई ने सरकार से अनधिकृत लॉटरी और ‘हाउसी’ गेम टिकट की बड़े पैमाने पर बिक्री, साथ ही अवैध दान संग्रह को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विशेष रूप से राज्य की राजधानी ईटानगर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
मीन ने कहा कि सरकार ने पहले ही उपायुक्तों को मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्देश दे दिया है।
मीन ने कहा, ‘‘अवैध जुए ने राज्य में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है, लोग लाभ की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। कानून पहले से ही लागू हैं, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऐसी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है।’’
उन्होंने वाई से संकल्प वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी।’’
चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पानी ताराम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में कई संगठन नेक कार्यों के लिए दान एकत्र करने का दावा करते हैं और इसके लिए अक्सर निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे यह स्वैच्छिक योगदान के बजाय जबरन वसूली में बदल जाता है।
इससे पहले, वाई ने सुझाव दिया था कि अगर अवैध जुए को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो सरकार को राजस्व उत्पन्न करने के लिए इसे वैध करार देने पर विचार करना चाहिए।
हालांकि, मीन ने कहा कि सरकार इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले इसके पक्ष-विपक्ष का अध्ययन करेगी। उन्होंने दोहराया कि इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए सभी कदम सदन के सदस्यों के परामर्श से उठाए जाएंगे।
बाद में, वाई ने संकल्प वापस ले लिया।
भाषा यासिर