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मुंबई, 10 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए सोमवार को पेश 7,00,020 करोड़ रुपये के बजट में ‘लाडकी बहिन’ योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन भत्ता राशि में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की।


इसके साथ ही सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा गया।


उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रालय के प्रभारी अजीत पवार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


पवार ने पड़ोसी पालघर जिले में निर्माणाधीन वधावन बंदरगाह के पास महानगर में तीसरा हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और 2047 तक इसकी अर्थव्यवस्था 1.5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी।


राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालांकि, बजट में योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की चुनावी घोषणा के अनुरूप कोई उल्लेख नहीं किया गया है।


हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजकोषीय संतुलन हासिल होने के बाद महायुति सरकार का चुनावी वादा पूरा किया जाएगा लेकिन यह अप्रैल से नहीं होगा।


सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत का मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव किया है।


मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। मोटर वाहन कर में वृद्धि से राज्य के खजाने को 1,125 करोड़ रुपये का लाभ होगा।


पवार ने वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर निजी स्वामित्व वाले गैर-परिवहन चारपहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत बढ़ोतरी की भी घोषणा की। वर्तमान दर सात से नौ प्रतिशत है।


इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पालघर में विकसित किए जा रहे वधावन बंदरगाह के 2030 तक चालू हो जाने की बजट घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा इस बंदरगाह के पास बनाए जाने का प्रस्ताव है और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी इसके पास होगा।


पवार ने कहा कि औद्योगिक नीति 2025 का उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करना और ‘मेक इन महाराष्ट्र’ पहल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उद्योगों के लिए पसंदीदा गंतव्य बना रहेगा।


सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटा 1,36,234 करोड़ रुपये और कुल व्यय 7,00,020 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है। राजस्व प्राप्तियां 5,60,963 करोड़ रुपये जबकि राजस्व व्यय 6,06,855 करोड़ रुपये रहने की बात कही गई है।


पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीएसपी) के तीन प्रतिशत से कम रखने में सफल रही है, और राज्य का राजस्व घाटा लगातार सकल राज्य आय के एक प्रतिशत से कम रहा है।


पवार ने अपने बजट भाषण में जल्द ही शिरडी हवाई अड्डे पर विमानों के रात में भी उतरने की सुविधा शुरू होने की घोषणा की।


उन्होंने यह भी कहा कि अगले महीने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। इस हवाई अड्डे का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और परीक्षण भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।


सरकार ने ग्रामीण आवास के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 20 लाख घर बनाना है।





भाषा प्रेम


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