यंग मिजो एसोसिएशन ने शाह से एफएमआर हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया
योगेश रंजन
- 16 Mar 2025, 10:04 PM
- Updated: 10:04 PM
आइजोल, 16 मार्च (भाषा) यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) की केंद्रीय समिति या सेंट्रल वाईएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को हटाने के केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन के एक शीर्ष सदस्य ने रविवार को यह जानकारी दी।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वाईएमए मिजोरम का सबसे बड़ा नागरिक समाज संगठन है, जिसके राज्य की लगभग 11 लाख की आबादी में से चार लाख से अधिक सदस्य हैं।
सीवाईएमए के महासचिव मालसामलियाना ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को राज्य के दौरे के दौरान शाह से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर उनसे भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने से रोकने और एफएमआर हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
ज्ञापन में कहा गया है कि अगर एफएमआर हटाया जाता है और सीमा पर बाड़ लगाया जाता है, तो इससे भारत और म्यांमा के मिजो समुदायों के बीच के सांस्कृतिक और जातीय रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मिजोरम ने 2021 में म्यांमा में सैन्य शासन स्थापित होने के बाद से म्यांमा के चिन राज्य से आए लगभग 40,000 शरणार्थियों को शरण दी है। ये शरणार्थी मिजो समुदाय से संबंध रखते हैं।
ज्ञापन में केंद्र से अपील की गई है कि वह शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय सहायता बढ़ाए और वाईएमए सहित अन्य संगठनों के प्रयासों को सहयोग देने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे।
सीवाईएमए ने कई अन्य मांगें भी रखी हैं, जिनमें लेंगपुई हवाई अड्डे का उन्नयन, मादक पदार्थ की समस्या का सामना करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करना, मिजो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तहत एक मिजो बटालियन का गठन शामिल है।
मालसामलियाना ने कहा कि शाह ने उन्हें लेंगपुई हवाई अड्डे के उन्नयन का आश्वासन दिया, जिसका कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किया जाएगा और यह कार्य छह महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शाह ने संगठन के सदस्यों से कहा कि केंद्र शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपीएस) को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
मालसामलियाना के अनुसार, एफएमआर को समाप्त करने और सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीवाईएमए के सदस्यों को बताया कि इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और उन्होंने सुझाव दिया कि वे दिल्ली में प्रतिनिधि भेजें।
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