नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।


आम लोगों और छोटे दुकानदारों के लाभ के लिए लाई गई इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।


सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (पी2एम) तक कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।’’


प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी और ‘जीवन को आसान’ बनाएगी।’’


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का यूपीआई (पी2एम) लेनदेन आएगा। यह योजना कुल व्यापारिक लेनदेन के 55 प्रतिशत को कवर करेगी।


कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना एक अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।


छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रोत्साहन से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।


बयान के मुताबिक, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति का एक अभिन्न अंग है और यह आम आदमी को भुगतान के व्यापक विकल्प प्रदान करता है।





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