नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह नरेला की एक फैक्टरी में पिछले साल लगी आग की घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों और घायलों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा प्रदान करें।


राष्ट्रीय राजधानी के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आठ जून 2024 को एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आग लगने और विस्फोट होने से चार श्रमिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।


एनजीटी ने मीडिया की खबरों के आधार पर घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली पीठ ने एक अप्रैल को जारी आदेश में कहा, "उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी ने वर्चुअली उपस्थित होकर दुर्घटना में चार लोगों की जान जाने के बारे में जानकारी दी थी और घोषणा की थी कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये दिये जाएंगे।"


पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी तथा विशेषज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापति भी शामिल थे।


पीठ ने कहा कि जिलाधिकारी हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों और घायल कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा देने में विफल रहे हैं।


पीठ ने कहा, ""हम जिलाधिकारी को मुआवजे के वितरण की जानकारी के साथ एक और हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हैं।"


इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।


भाषा योगेश