मुंबई, 26 जून (भाषा) महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 30 जून से 18 जुलाई तक होगा।


यहां राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।


बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे व उपसभापति नीलम गोरहे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे के अलावा संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल शामिल हुए।


बैठक में संस्कृति मंत्री आशीष शेलार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के साथ-साथ विधायक दीपक केसरकर (शिवसेना), भास्कर जाधव (शिवसेना-उबाठा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा)-शरदचंद्र पवार के जितेंद्र आव्हाड, नितिन राउत और अमीन पटेल (कांग्रेस) शामिल हुए।


फडणवीस ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, “कार्य मंत्रणा समिति ने तीन सप्ताह के लिए मानसून सत्र को अंतिम रूप दिया। हम जो तय किया गया है, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।”


उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को लेकर विवाद पर कहा कि हिंदी वैकल्पिक है जबकि मराठी अनिवार्य है।


मुख्यमंत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में फर्जी मतदान से संबंधित याचिकाओं को ‘हताशा में किए गए हास्यास्पद दावे’ के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वास्तव में संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो उन्हें राज्य चुनावों में धांधली और अनियमितताओं के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए।


फडणवीस ने कहा कि उच्च न्यायालय ने तर्क के साथ विस्तार से अपना आदेश दिया है और ‘सोने का नाटक करने वालों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता’।


भाषा जितेंद्र