नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 सत्र के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के पहले चरण में 106 अभ्यर्थियों का चयन किया है जिसमें शीर्ष 40 को तत्काल अनंतिम (प्रोविजनल) पुरस्कार पत्र जारी किए जाएंगे।


मंत्रालय द्वारा एक जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, शेष 66 अभ्यर्थियों को ‘‘उपलब्ध निधियों के आधार पर’’ आगे विचारार्थ रखा गया है।


इस वर्ष 19 मार्च से 27 अप्रैल के बीच एनओएस पोर्टल पर कुल 440 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों को जांचने के बाद 106 अभ्यर्थियों को चयनित सूची में स्थान मिला, जबकि 64 अन्य योग्य होने के बावजूद चयनित नहीं हो सके।


मंत्रालय ने बताया कि इन 64 आवेदनकर्ताओं को विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्तर पर (क्यूएस) रैंकिंग, राज्यवार कोटा और वर्ग-विशिष्ट आरक्षण जैसे कारणों के चलते चयन से वंचित रहना पड़ा।


मंत्रालय के अनुसार, कुल 270 आवेदनों को अयोग्य होने के कारण, अधूरे दस्तावेजीकरण या अन्य कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया।


मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चयन अस्थायी है और यह जाति एवं आय प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थानों से प्राप्त पक्के प्रवेश पत्र जैसे मूल दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगा।


इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति की राशि जारी करने से पहले अभ्यर्थियों को योजना के दिशा-निर्देशों के तहत कानूनी बांड सहित अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।


एनओएस योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त व घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा पारंपरिक शिल्पकारों जैसे वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को विदेशों में इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करती है।


भाषा राखी