रायपुर, छह अगस्त (भाषा) छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नवा रायपुर में एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को मंजूरी दे दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।


सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना के साथ, राज्य को अब इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण या प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।


बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में इस परियोजना से राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, स्टार्टअप और युवाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भी प्रोत्साहित करेगी।


मुख्यमंत्री साय ने इस परियोजना को प्रौद्योगिकी क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।


साय ने कहा, “यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगी। यह न केवल नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देगी, बल्कि उद्योगों को विश्व स्तरीय परीक्षण और प्रोटोटाइपिंग सुविधाए भी प्रदान करेगी, जिससे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक केंद्रबिंदु के रूप में स्थापित होगा।”


भाषा संजीव