औरंगाबाद, 17 अगस्त (भाषा) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को निर्वाचन आयोग के संवाददाता सम्मेलन के बाद आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह "वोट चोरी" के कारण नहीं चाहते कि निर्वाचन आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई हो।


उन्होंने बिहार में "वोटर अधिकार यात्रा" के दौरान औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए वोट चोरी की जा रही है।


इससे पहले, निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।


राहुल गांधी ने यहां कहा, "मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सीसीटीवी फुटेज देने का कानून बनाया, फिर इसे बदला क्यों? निर्वाचन आयुक्त पर कहीं मामला दर्ज नहीं हो सकता।"


उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून 2023 में बदला गया, क्योंकि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग पर कोई कारवाई हो।


उन्होंने "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023" का हवाला दिया, जो 1991 के कानून के स्थान पर लाया गया था।


राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में जिंदा लोगों को मार दिया।


राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में लाखों लोगों का वोट काटा जा रहा है।


उन्होंने कहा कि वह या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से डरते नहीं हैं।


भाषा हक