नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम आकार में ढील देने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उनके लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने की बात भी कही गई।


इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़े निर्गमों को पूरा करने करने में जारीकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में खुदरा कोटा 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।


परामर्श पत्र के अनुसार अगर प्रस्तावित ढांचा लागू होता है तो इससे तत्काल निर्गम का बोझ कम होगा और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का क्रमिक अनुपालन सुनिश्चित होगा।


सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा कि इससे बड़े निर्गमों को मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार शेयरों की इतनी बड़ी आपूर्ति को अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो सकता है।


यह प्रस्ताव अत्यधिक बड़ी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।


भाषा पाण्डेय