जम्मू, 22 अगस्त (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की जम्मू पीठ ने इस महीने के अंत में होने वाली जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) परीक्षा के पुनर्निर्धारण का अनुरोध करने संबंधी अर्जियों को खारिज कर दिया।


दरअसल चार अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिका दायर कर कहा था कि जेकेएसएसबी परीक्षा की तिथियां - 24 अगस्त (जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पद) और 31 अगस्त (जूनियर इंजीनियर सिविल पद), 22-31 अगस्त को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा से टकरा रही हैं।


हालांकि, न्यायाधिकरण ने जेकेएसएसबी द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि चार उम्मीदवारों की असुविधा के कारण 31,000 से अधिक उम्मीदवारों को परेशान नहीं किया जा सकता क्योंकि परीक्षा आयोजित करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उम्मीदवारों को प्रवेशपत्र जारी कर दिए गए हैं।


प्रशासनिक सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना और न्यायिक सदस्य संजीव गुप्ता की सदस्यता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने सात पृष्ठों के आदेश में कहा, ‘‘ इसके अलावा, इस स्तर पर परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप से 24 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए किए गए विभिन्न प्रबंधों को रद्द करने के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा।’’


केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोनिका कोहली, एएजी राजेश थापा, एएजी सुदेश मगोत्रा ​​और उप महाधिवक्ता हुनर ​​गुप्ता तथा आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा (अभिमन्यु शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त) की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।


भाषा शोभना