कोलकाता, 22 अगस्त (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर भ्रष्टाचार का बचाव करने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए विधायी कदमों का विरोध करने का शुक्रवार को आरोप लगाया।


मोदी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए इस सप्ताह संसद में पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहने पर पद पर बने रहने से रोकने का प्रावधान है।


प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमने एक ऐसा कानून लाने का फैसला किया, जिसके तहत भ्रष्ट मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी, यदि वह 30 दिन जेल में बिताते हैं, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन जब हम एक सख्त कानून लेकर आए, तो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। वे इसलिए नाराज हैं, क्योंकि उन्हें अपने पापों की सजा मिलने का डर है।’’


दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ‘‘यह शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी वहीं से सरकार चला रहा था।’’


बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ‘‘टीएमसी के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद भी अपने पद छोड़ने को तैयार नहीं थे।’’


वह शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और राशन वितरण घोटाले में गिरफ्तार ज्योति प्रिय मलिक का जिक्र कर रहे थे।


प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हैं, वे सरकार का हिस्सा कैसे हो सकते हैं और अपने पदों पर कैसे बने रह सकते हैं? मोदी ऐसा नहीं होने देगा।’’


अपनी सरकार के कदम का बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए नया विधेयक आवश्यक था।


मोदी ने कहा, ‘‘स्थिति देखिए, आजकल कुछ लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि वे जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं।’’


अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पिछले 11 वर्षों से देश भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। इस संबंध में, हमने लोकसभा में भ्रष्टाचार रोधी विधेयक पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मौजूदा कानूनों के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है और 50 घंटे के भीतर बिना जमानत लिए जेल में बंद रहता है, तो उसे स्वतः ही अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस खामी ने कुछ नेताओं को इतना निचले स्तर तक गिरा दिया है कि वे सलाखों के पीछे से शासन करने की कोशिश करते हैं।’’


भाषा


देवेंद्र